नई दिल्ली।केंद्र सरकार को सितंबर में ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(जीएसटी)कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया।पिछले साल सितंबर में यह 1.77 लाख करोड़ रुपए था।इस बढ़ोतरी में इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स का बड़ा योगदान रहा।

इंपोर्ट से जीएसटी कलेक्शन 25.9% बढ़ा

सरकार की ओर से जारी प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में इंपोर्ट से मिलने वाला ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.9 फीसदी बढ़कर 65,525 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 52,031 करोड़ रुपए था।वहीं, कस्टम से जुड़े जीएसटी का नेट रेवेन्यू और तेजी से बढ़ा।सितंबर में इसमें 30.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 52,028 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

घरेलू जीएसटी कलेक्शन में 10.1% की बढ़ोतरी

इंपोर्ट के मुकाबले घरेलू जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी कम रही। सितंबर में ग्रॉस घरेलू जीएसटी रेवेन्यू 1.38 लाख करोड़ रुपए रहा,जो एक साल पहले के 1.25 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 10.1 फीसदी ज्यादा है।अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इंपोर्ट से ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 27.1 फीसदी बढ़कर 3.72 लाख करोड़ ऊहो गया। इसी दौरान घरेलू ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 6.1 फीसदी बढ़कर 8.74 लाख करोड़ रुपए रहा।

छह महीने में 12.46 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन

चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 12.46 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 11.17 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह इसमें 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।सितंबर में रिफंड के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन 1.77 लाख करोड़ रुपए रहा,जो सालाना आधार पर 18.1 फीसदी ज्यादा है। कुल रिफंड 3 फीसदी घटकर 27,001 करोड़ रुपए रहा,पिछले साल यह 27,848 करोड़ रुपए था।

महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन

राज्यों की बात करें तो सितंबर में महाराष्ट्र का जीएसटी रेवेन्यू 15 फीसदी बढ़कर 29,986 करोड़ रुपए रहा। कर्नाटक में कलेक्शन 16 फीसदी बढ़कर 13,884 करोड़ रुपए और गुजरात में 17 फीसदी बढ़कर 12,222 करोड़ रुपए पहुंच गया।उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 18 फीसदी बढ़कर 8,882 करोड़ रुपए रहा।असम में प्रमुख राज्यों के बीच सबसे तेज 88 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कलेक्शन 2,415 करोड़ रुपए पहुंच गया।तेलंगाना में कलेक्शन 18 फीसदी बढ़कर 5,327 करोड़ रुपए और दिल्ली में 12 फीसदी बढ़कर 6,354 करोड़ रुपए रहा।