नई दिल्ली।केंद्र शासित राज्य दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश किया।वित्त विभाग सीएम रेखा के पास ही है।सीएम रेखा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। ये बजट पिछले वित्त वर्ष के बजट से 31.5 प्रतिशत ज्यादा है।आइए जानते हैं कि इस बजट में दिल्ली वालों के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुई हैं।

स्वास्थ्य बीमा,महिलाओं को 2500

सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में घोषणा की है कि दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत योजना के दायरे में आने वाली दिल्ली की हर महिला को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग दोगुनी कर दी गयी है।पिछले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 हज़ार करोड़ था,जिसे इस बजट में बढ़ाकर 28 हज़ार करोड़ कर दिया गया है।

आयुष्मान योजना दिल्ली में जल्द लागू हो जाएगी।

केंद्र के जन आरोग्य योजना में 5 लाख और जोड़कर दिल्ली सरकार देगी।यानी 10 लाख का कवर देंगे।इस योजना के लिए 2144 करोड़ का आवंटन किया गया।

महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन।

210 करोड़ मातृत्व वंदन योजना के लिए आवंटित।

पानी,बिजली और सड़क का विकास किया जाएगा।

दिल्ली के सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास और एनसीआर से कनेक्टिविटी पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

पुल के निर्माण और रखरखाव पर 3843 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

जेजे कॉलोनी ( झुग्गियों के विकास)के विकास के लिए 696 करोड़ का आवंटन।

पीएम आवास योजना को स्वीकार करेंगे। इसमें 20 करोड़ का आवंटन।

100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलेंगे। इसके लिए 100 करोड़ का बजट।

रेखा सरकार सरकार नई आद्योगिक नीति और नई वेयर हाउस की नीति लाएगी।

सिंगल विंडो सिस्टम लागू की जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा।

दिल्ली में दो साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।

दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी देने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

दिल्ली में टैंकर घोटाले को खत्म करने के लिए GPS लगाए जाएंगे। एक कमांड सेंटर में उसको मॉनिटर किया जाएगा।

दिल्ली में पानी चोरी को रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे।

500 करोड़ रुपये का बजट एसटीपी के विकास और रखरखाव के लिए।

हरियाणा से मुनक नहर से आने वाले पानी को अब पाइप लाइन से लाया जाएगा,जिससे पानी चोरी न हो। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दिल्ली के 100 स्कूल्स में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भाषा लैब बनाएं जाएंगे।इसके लिए 21 करोड़ का बजट है।

साइंस का लिविंग बच्चों के लिए शुरू किए जाएंगे।

175 सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर लैब बनाएं जाएंगे।

स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ का बजट।

10 वीं पास 1200 बच्चों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा।

नरेला में एजुकेशन हब बनेगा। इसके लिए 500 करोड़ का फंड रखा गया है।

दिव्यांग और वीमेन इन डिस्ट्रेस को मिलने वाले मासिक पेंशन के फंड को 2500 से बढ़ाकर 3000 करोड़ किया गया।

मैथिली और भोजपुरी एकेडमी का बजट दोगुना किया गया।

दिल्ली के सीनियर सिटीजन के असोसिएशन को पिछले 4 साल से पैसा नहीं मिल रहा है।उनको पिछला और इस साल का पैसा भी मिलेगा।

गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए पैसे देने लिए 210 करोड़ का बजट। (ये घोषण पत्र का वादा है)

पालन योजना:गरीब औरतों के बच्चों के लिए 150 पालन केंद्र बनेंगे।इसके लिए 50 करोड़ का बजट।

1000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे।

बीआर अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना: SC कैटगरी के 1000 बच्चों को कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

दिल्ली में फिर से ग्रामीण बोर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1157 करोड़ का बजट।

दिल्ली में पीएम किसान योजना के तहत 9 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। केंद्र सरकार से 6 हज़ार मिलता है। दिल्ली सरकार 3 हज़ार का टॉपअप देगी।

दिल्ली में गोशाला को सभी पेंडिंग ग्रांट मिलेगा।

रेखा सरकार दिल्ली के घुमनहेड़ा में 40 करोड़ की लागत से मॉडल गोशाला खोलेगी।

दिल्ली में होमगार्ड की संख्या 10 हज़ार से बढ़ाकर 25 हज़ार की गई।

दिल्ली में नया जेल परिसर बनाया जाएगा।

दिल्ली परिवहन के बेड़े में 2025-2026 में 5 हज़ार इलेक्ट्रिक बस शामिल।

दिल्ली मेट्रो के लिये 2929 करोड़ का बजट।

शहरी परिवहन क्षेत्र के लिए 12952 करोड़ का बजट रखा गया।

पिछली सरकार की सभी योजना चलती रहेगी,जिसमे में महिलाओं के लिये फ्री बस योजना भी है।

दिल्ली में जलभराव को खत्म करने के लिए 603 करोड़ का बजट रखा गया है।

नालों के पुनर्निर्माण के लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है।

दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से MOU । केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी टॉपअप देगी।

पर्यावरण और वन लिए 500 करोड़ का बजट।

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 300 का बजट।

दिल्ली में 6 नए CAQM सेन्टर बनाया जाएगा। ( पहले 40 जगहों पर था)

दिल्ली में 32 जगहों पर पानी की गुणवत्त्ता की जांच की जाएगी।

वायु, पानी आदि की जांच के लिए एकीकृत सेंटर बनेंगे।