नई दिल्ली।संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यूएई के OPEC से बाहर निकलने की खबर को वैश्विक तेल बाजार में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।इसे यूएई का मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है,क्योंकि इससे वह अपनी तेल उत्पादन नीति पर अधिक स्वतंत्रता पा सकता है,लेकिन इस फैसले का सबसे दिलचस्प असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर पड़ सकता है।इसका भारत को कितना लाभ मिलेगा।

अब तक OPEC के सदस्य देशों को उत्पादन कोटा और कीमतों को लेकर संगठन के नियमों का पालन करना पड़ता था। यूएई के बाहर आने के बाद वह अपनी शर्तों पर उत्पादन बढ़ा सकता है और नए व्यापारिक समझौते कर सकता है। यही वह प्वाइंट है,जहां भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनता दिख रहा है।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है,जिससे अर्थव्यवस्था पर डॉलर आधारित भुगतान का भारी दबाव रहता है। अगर यूएई भारत के साथ रुपये में तेल व्यापार करने के लिए सहमत होता है, तो यह भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है।

रुपये में तेल खरीदने का मतलब है कि भारत को हर बार डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी,जिससे रुपया स्थिर रह सकता है।साथ ही यह कदम भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं और यह पहल उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

हालांकि इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं।वैश्विक तेल बाजार बेहद संवेदनशील होता है और OPEC से बाहर निकलने के बाद यूएई को कीमतों और मांग के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रुपये में व्यापार को बड़े स्तर पर लागू करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वित्तीय ढांचे और भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत होती है।

फिर भी अगर यह रणनीति सफल होती है, तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी एक नया मॉडल बन सकती है। कुल मिलाकर यूएई का यह कदम आने वाले समय में तेल की राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को नई दिशा दे सकता है, जिसमें भारत एक बड़ा लाभार्थी बनकर उभर सकता है।