एलपीजी,म्यूचुअल फंड्स से लेकर पैन कार्ड तक,जानें 1 मई से किन नियमों में होगा बदलाव
एलपीजी,म्यूचुअल फंड्स से लेकर पैन कार्ड तक,जानें 1 मई से किन नियमों में होगा बदलाव

30 Apr 2026 |   21



 

नई दिल्ली।1 मई से कई नियमों में बदलाव होगा।इस बदलाव का सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा।एलपीजी सिलेंडर से लेकर यूपीआई तक क‌ई नियमों में बदलाव होने जा रहा हैं।

 म्यूचुअल फंड

पहले के सॉल्यूशंस ओरिएंट प्लांन्स को बदलकर लाइफ साइकिल फंड्स लाया जा रहा है।यह फंड्स का उम्र के हिसाब से अपने आप ही संशोधित हो जाएंगे।यानी आपको अपनी तरफ से इसे एडजस्ट नहीं करना होगा।इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 35 प्रतिशत तक निवेश करने की परमिशन रहेगा। इससे निवेशकों को पोर्टफोलियो और बेहतर होगा।

  एलपीजी सिलेंडर बुकिंग

एक मई से डिलीवरी अथॉन्टिकेशन कोड एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए अनिवार्य होगा।इसके अलावा कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को बढ़ोतरी हुई थी। अब देखना है कि क्या फिर से कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं।

अधिक सुरक्षित होगा ऑनलाइन लेनदेन

1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बेहतर तरीके से लागू होगा।यूपीआई और नेटबैकिंग में ओटीपी,पिन या फिर बायोमेट्रिक का प्रयोग बार-बार करना पड़ सकता है।

 पैन कार्ड की होगी अब और जरूरत

अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी होगा।अब फाइनेंशियल ट्रैकिंग पूरे साल के आधार पर होगी।

  सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नियम

अगर आप ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है तो आपके लिए बड़ी खबर है।अब ट्रैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा,जिन्होंने एसजीबी को सीधे सरकार से खरीदा है।अगर किसी ने सेकेंड्री मार्केट से इसे खरीदा है तब की स्थिति में टैक्स देना होगा।

 एसटीटी में बढ़ोतरी 

एक मई से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी की गयी है।एक म‌ई से ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0.15 प्रतिशत और फ्यूचर्स में 0.05 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। यानी निवेशकों को अब अधिक पैसा खर्च करना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग के शौकिनों के लिए जरूरी खबर

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया है।एक मई से गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। गेम्स सर्टिफिकेट की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा।

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