यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज,2027 तक एमडीआर फीस टलने के आसार
यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज,2027 तक एमडीआर फीस टलने के आसार

19 Nov 2026 |   42



 

नई दिल्ली।यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले एमडीआर चार्ज के फैसले को एक बार फिर से टाला जा सकता है।साल 2027 तक यूपीआई फ्री रह सकता है।यूपीआई लेनेदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर चार्ज के फैसले को फिर से टालने की तैयारी चल रही है।सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से इसमें देरी होने की उम्मीद है।इसके अलावा साल 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,ऐसे में व्यापारियों के विरोध और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले को कुछ और महीनों के लिए टाल सकती है।बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से तारीखों में बदलाव का आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

इस खबर के आने के बाद पेटीएम के शेयरों में भूचाल मच गया। One 97 Communications के शेयरों में 6 फीसदी तक फिसल गया। पेटीएम के स्टॉक गिरकर 1,777 रुपये पर पहुंच गए। Pine Labs में 3.8 फीसदी क्रैश होकर 163 रुपये पर पहुंच गया। One Mobikwik Systems शेयर में 7 फीसदी की गिरावट आई और स्टॉक क्रैश होकर 211.53 रुपये पर पहुंच गए।

सूत्रों के मुताबिक एमडीआर लागू करने की तारीख को लेकर सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई के बीच अभी एक राय नहीं बन पाई है।सरकार इसे लागू करने का सही मौका तलाश रही है,ऐसे में कयास तेज है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले एमडीआर चार्ज के फैसले को फिर से टाला जा सकता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने का फैसला किया,जिसे सरकार की हरी झंडी मिल गई। पहले इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन देशभर में व्यापारियों के विरोध और दिवाली जैसे को देखते हुए इसे टाल दिया गया।अब सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार इसे साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक के लिए टाल सकती है। 15 अक्टूबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से यूपीआई पर एमडीआर फीस को लगाने की नई तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है।

बता दें कि सितंबर में सरकार ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी का एमडीआर लगाने का फैसला किया था,जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए तक सीमित रखी गई। हालांकि सरकार ने पर्सन-टू-पर्सन यूपीआई पेमेंट को फ्री रखा है।सरकार ने साफ किया है कि एमडीआर फीस का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ने वाला है।यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपये तक की मासिक पेमेंट रिसीव करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इससे बाहर रखा गया है।इससे साथ ही रेलवे,टेलीकॉम,बीमा और फ्यूल में 2000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर हर ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ 5 रुपये एमडीआर फीस देनी होगी।म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकर्स पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है. अब सबको सरकार की ओर से नई तारीखों के ऐलान का इंतजार है।

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