नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश में जलभराव की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नालों की सफाई के लिए अभी से निर्देश जारी किया है। विभाग प्रमुख ने उन एजेंसियों को तैयारी शुरू करने के लिए कहा है,जिन्हें पिछले साल दो साल के लिए नालों की सफाई का काम दिया गया था।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

हाल ही में पीडब्ल्यूडी में प्रमुख स्तर पर हुई बैठक में अधिकारियों को सरकार की उस चेतावनी से भी अवगत कराया गया,जिसमें लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पीडब्ल्यूडी ने नालों की सफाई और जहां जरूरत हो वहां मरम्मत कार्य भी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है।

कई सालों से बनी हुई है जलभराव की समस्या

दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या पिछले कई सालों से लगातार बढ़ती जा रही है।अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।इस दौरान सरकारें बदलती रहीं और जलभराव रोकने के दावे भी किए जाते रहे।

ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम शुरू

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान लागू किया है,इस पर पूरी तरह अमल होने में समय लगने की संभावना है।इस योजना में लोक निर्माण विभाग,दिल्ली नगर निगम,सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग,नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित कई एजेंसियों को शामिल किया गया है।ये एजेंसियां अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नालों का पुनर्निर्माण करेंगी। इसके लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

2100 किलोमीटर से अधिक नालों की जिम्मेदारी

पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली में 2100 किलोमीटर से अधिक नाले हैं,ये मुख्य सड़कों के किनारे हैं।बारिश के दौरान सड़कों पर जमा होने वाला पानी इन्हीं नालों से बड़े नालों में पहुंचता है।

मानसून से पहले पूरी की जाएगी सफाई

पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था, उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए है।उन्हीं कंपनियों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मानसून से पहले नालों की अच्छी तरह सफाई की जा सके और जहां-जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां काम पूरा किया जा सके।विभाग का प्रयास है कि जब तक ड्रेनेज मास्टर प्लान पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी उपायों के जरिए दिल्ली को जलभराव की समस्या से राहत दिलाई जा सके।